कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के डीजीपी के उस आदेश की आलोचना की जिसमें सांसदों और विधायकों को 'सलामी' देना अनिवार्य किया गया था

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार (26 अप्रैल, 2025) को राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाना द्वारा जारी एक निर्देश की आलोचना की, जिसमें सरकारी समारोहों और आम बैठकों में संसद सदस्यों (एमपी) और विधानसभा सदस्यों (एमएलए) को सलामी देने के लिए वर्दीधारी पुलिसकर्मियों को अनिवार्य बनाया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 24 अप्रैल के इस आदेश, जिसकी समीक्षा द हिंदू ने की है, में पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि जब जनप्रतिनिधि पुलिस स्टेशन जाएँ तो उन्हें “सर्वोच्च प्राथमिकता” दी जाए और उनकी चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, इसमें कर्मियों को सलाह दी गई है कि वे सार्वजनिक मुद्दों पर सांसदों और विधायकों द्वारा फोन पर संपर्क किए जाने पर “विनम्र और उचित” जवाब दें।