राजस्थान के सीएम भजनलाल ने बजट को लेकर विभाग को दिया अल्टीमेटम, अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी

पिछले बजट (बजट 2024-25) की समीक्षा करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने विभिन्न विभागों को काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर देरी न करें। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं का धरातल पर पूरी पारदर्शिता के साथ क्रियान्वयन किया जाए। विकास कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम शर्मा मंगलवार (15 अप्रैल) को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए समय पर भूमि आवंटन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। पेयजल आपूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति एवं किसानों को सिंचाई के लिए पानी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल जीवन मिशन एवं अमृत 2.0 सहित विभिन्न कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। नियमित मॉनिटरिंग कर कार्यों की दैनिक प्रगति की समीक्षा की जाए। उन्होंने प्रमुख पेयजल एवं सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
पाइपलाइन बिछाने में विभाग बेहतर समन्वय स्थापित करें
मुख्यमंत्री ने पेयजल पाइपलाइन एवं सीवर लाइन बिछाने के कार्य में भी संबंधित विभागों को बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त न हों और राजस्व की हानि न हो। उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को ऐसी क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत करने तथा इस संबंध में प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ‘कॉल बिफोर यू डिग’ एप लांच किया है, जिसके माध्यम से संबंधित विभाग एवं एजेंसियां समन्वय से कार्य करते हुए सड़कें कम से कम क्षतिग्रस्त हों। सड़कों की मरम्मत भी समय पर हो। उन्होंने इस एप का अधिक से अधिक उपयोग करने के निर्देश दिए।
गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शहरों से लेकर सुदूर गांवों तक प्रभावी चिकित्सा व्यवस्था विकसित कर रही है। उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लंबित बजट घोषणाओं को अविलंब पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास, स्वायत्त शासन, जल संसाधन, सिंचित क्षेत्र विकास, खेल एवं युवा मामले, पर्यटन, वित्त विभाग सहित विभिन्न विभागों की लम्बित घोषणाओं की समीक्षा की तथा अपेक्षित गति लाने एवं तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।