महेश बाबू को ईडी ने तलब किया: रियल एस्टेट धोखाधड़ी में नाम आया
ईडी ने हैदराबाद में दो रियल एस्टेट निवेशकों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के सुपरस्टार महेश बाबू को पूछताछ के लिए बुलाया है। उन्हें 28 अप्रैल को ईडी कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है। महेश बाबू पर आरोप है कि उन्होंने साईं सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप की कुछ संदिग्ध परियोजनाओं का प्रचार किया। ईडी के सूत्रों के अनुसार, उन्हें इन परियोजनाओं के विज्ञापन के लिए 5.9 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
इस राशि में से 3.4 करोड़ रुपये चेक के माध्यम से और 2.5 करोड़ रुपये नकद दिए गए। ईडी को संदेह है कि यह नकद राशि धोखाधड़ी के जरिए जुटाई गई थी। भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के निदेशक नरेंद्र सुराणा और साईं सूर्या डेवलपर्स के मालिक के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।
महेश बाबू के विज्ञापनों का प्रभाव
महेश बाबू पर आरोप है कि संबंधित कंपनियों ने अनधिकृत लेआउट और गलत पंजीकरण के माध्यम से एक ही संपत्ति को कई बार बेचकर खरीदारों से करोड़ों रुपये की अग्रिम राशि वसूल की। महेश बाबू ने साईं सूर्या परियोजनाओं का प्रचार किया, जिससे उनके बड़े प्रशंसक वर्ग ने निवेश करने के लिए प्रेरित हुए। हालांकि, वे इस धोखाधड़ी के पीछे की सच्चाई से अनजान थे। महेश बाबू का सीधे तौर पर इस घोटाले में शामिल होना नहीं है, लेकिन उन्होंने विज्ञापनों के लिए डेवलपर्स से पैसे लिए हैं।
इसी पैसे की जांच के लिए ईडी ने उन्हें तलब किया है।
धोखाधड़ी से जुड़े छापे
ईडी ने रियल एस्टेट निवेशकों के साथ इस धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 16 अप्रैल को कई स्थानों पर छापे मारे। यह कार्रवाई सुराना ग्रुप और साईं सूर्या डेवलपर्स के खिलाफ की गई थी। छापे सिकंदराबाद, जुबली हिल्स और बोवेनपल्ली में किए गए। इस दौरान ईडी ने सुराणा ग्रुप के प्रमुख नरेंद्र सुराणा और साईं सूर्या डेवलपर्स के घरों से दस्तावेज और नकद के रूप में सबूत जब्त किए।
ईडी की जांच की दिशा
ईडी ने दावा किया है कि जब्त दस्तावेजों से 100 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। सूत्रों के अनुसार, धोखाधड़ी से प्राप्त धन को अन्य व्यक्तियों के पास भेजा गया, जिनमें विज्ञापन प्रस्ताव स्वीकार करने वाले सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। ईडी अब इस धोखाधड़ी से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की योजना बना रही है।