LG Passed Proposal To Give Full Statehood To Jammu-Kashmir : जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का उमर अब्दुल्ला सरकार का प्रस्ताव उपराज्यपाल ने किया पास

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रस्ताव को आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद दो दिन पहले गुरुवार को ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। उपराज्यपाल से हरी झंडी मिलने के बाद अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जल्द ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तथा जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव उनके समक्ष रखेंगे।

उमर अब्दुल्ला का कहना है कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होने से प्रदेश के लोगों को फिर से उनके सभी संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार ने 4 नवंबर को श्रीनगर में विधानसभा सत्र बुलाया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 5 अगस्त, 2019 को कानून बनाकर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटा दिया था। इसके साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा भी समाप्त कर दिया था। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि सरकार बनने के बाद प्रदेश को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त धारा 370 और 35ए को भी दोबारा प्रावधान में लाए जाने की बात कही थी। चुनाव के नतीजों में नेशनल कांफ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और 42 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते। एनसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी कांग्रेस के हिस्से 6 सीट आईं। जबकि पीडीपी सिर्फ 3 सीटों पर ही जीत सकी। बीजेपी प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 29 सीटों पर जीत हासिल की।

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